अबकारी कर – Excise Department !
पूर्वी Excise Department ला खूप कारखानदार घाबरायचे. विक्री कर ( Sales Tax ) तर असायचाच. शिवाय ठराविक विक्रीनंतर Central Excise duty पण चालू व्हायची. तसे किचकटच काम असायचे. प्रत्येक गोष्टीत डिपार्टमेंटचे ॲप्रूव्हल लागायचे.
काही पार्टला कमी तर काहीना जास्त ड्युटी असायची. नवीन पार्ट आले की त्याची क्लासिफिकेशन लिस्ट द्यावी लागायची व त्याचा चाप्टर हेड व ड्युटी ठरली की मटेरियल पाठवता यायचे. ऑडीटला हमखास objection येणारा हा विषय. त्यात बराच गोंधळ. म्हणजे जास्त किचकट केल की जास्त चुका व्हायच्या व मग ते निस्तरायला जास्त मनस्ताप. तस पाहिले तर कितीही ड्युटी असली तरी सरकारला फायदा किंवा नुकसान नव्हते कारण सर्व ड्युटीचे क्रेडिट समोरच्या कस्टमरला मिळायचे.
बर ही ड्युटी माल पाठवायच्या आधी भरावी लागत असे. जेव्हढी ड्युटी शिल्लक तेव्हढेच मटेरियल पाठवता यायचे. जरा अंदाज चुकला व काही पार्ट अर्जंट आले की गडबड व्हायची. कॉम्पुटर नसल्याने सर्व हाताने लिहायचे व कॅलक्युलेटरवर अवलंबून असायचे. अगदीच अर्जंट असले तर कुठेतरी एक शून्य कमी करून किंवा एखाद बिल चुकवून ड्युटी शिल्लक आहे असे दाखवून मटेरियल पाठवल जायच व दुसऱ्या दिवशी चुक झाली अस दाखवून ती चूक सुधारली जायची. अर्थात हे फक्त आपल्यामध्ये !
या ड्युटीचे वेगवेगळे स्लॅब असायचे. सुरवातीला Nil नंतर अर्धी व एका लिमिटनंतर पूर्ण duty चालू व्हायची. यामुळे काही सप्लायर मार्च जवळ आला की सांगत मटेरियल आत्ता देतो पण बिल एप्रिलमध्ये देवू किंवा दोन नावाने सप्लाय चालू व्हायचा. VP Singh च्या काळात अशा दोन / तीन नावाने सप्लाय करणाऱ्या कंपन्यांवर नोटिसा आल्या व क्लबिंगच्या केसेस दाखल झाल्या. पंचवटीत आमचे दोन युनिट होते. आमच्यावरही क्लबिंगची केस दाखल झाली. ठाण्याचे कै.श्री.व्ही एन देसाई आमचे वकील. तब्बल १० वर्ष लढून निकाल आमच्या बाजूने लागला कारण दोन्ही कंपन्या वेगळ्याच होत्या. पार्टनर, तयार होणारे पार्ट, सप्लाय होणारे कस्टमर सगळे वेगळे असल्याने आम्ही सुटलो. मनस्ताप प्रचंड होवून गेला पण शिकायला खूप मिळाले.
स्क्वाड आले किंवा ऑडिट लागले की पूर्वी आमच्या नितीन बेळेना जरा घाम फुटायचा. ऑडिटरला चुका सापडल्या की त्यांना एक मानसिक समाधान मिळायचे .. “कसा सापडला” ! .. ते दोन तीन दिवस स्टाफ प्रचंड प्रेशरमध्ये असायचा कारण 100% परफेक्ट कुणीच नसते. कुठेतरी छोटी मोठी चुक असायचीच आणि नसली तर ही मंडळी आणखी खोलात शिरायची. पण जाताना ही ऑडिटर मंडळी स्टाफचे कौतुक करून जायचे. नंतर आमच्या स्टाफला सांगावे लागायचे की थोड्या चुका मुद्दाम करून ठेवा म्हणजे त्यांना चुका शोधल्याचे मानसिक समाधान मिळत जाईल.
जर का आपण कुठलाही गैरव्यवहार केला नसेल आणि मुख्य म्हणजे सरकारचा कर बुडवला नसेल तर घाबरायचे काहीच कारण नसते. कुठलाही निर्णय घेताना डिपार्टमेंटच्या दृष्टीने विचार करून निर्णय घेतला तर गडबड होत नाही. सल्ला देणारे चांगले असावेत. आता तर GST मुळे सगळे online झाले व चुका होण्याच्या शक्यता एकदम कमी झाल्यात. खूप सुधारणा झाल्या आहेत. मुख्य म्हणजे सरकार .. उद्योजक म्हणजे टॅक्सचोर या भावनेतून बाहेर पडत आता उद्योजक म्हणजे टॅक्स जमा करवून देशाच्या प्रगतीचा एक आधारस्तंभ आहे ही भावना तयार होतीये. हा बदल खूप महत्वाचा !
